नई दिल्ली। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा (Manika Batra) केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (TTFI) को फटकार लगाई। हाइकोर्ट ने कहा कि खिलाड़ियों का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने महासंघ को मनिका बत्रा को क्लीन चिट देने को कहा, जिन्होंने राष्ट्रीय खेल संस्था के खिलाफ शिकायत दायर की थी।
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निजी कोच की मांग करना गलती नहीं
TTFI के खिलाफ जांच का खेल मंत्रालय को निर्देश देने वाली न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार निजी कोच की मांग करके खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। अदालत मनिका की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि TTFI गैर पारदर्शी तरीके से चयन कर रहा है और कुछ खिलाड़ियों को निशाना बना रहा है जिसमें वह भी शामिल हैं।
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मनिका बत्रा ने यह लगाया था आरोप
एशियाई टेस्ट टेबल चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल से बाहर की गई मनिका ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप राय ने उनकी एक प्रशिक्षु के खिलाफ ओलंपिक क्वालिफायर मुकाबला ‘गंवाने’ के लिए उन पर ‘दबाव’ बनाया था।
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TTFI से कोर्ट नाराज
अदालत ने TTFI के वकील से कहा- महासंघ जिस तरह काम कर रहा है उससे मैं खुश नहीं हूं। आप बिना किसी कारण के एक व्यक्ति के खिलाफ जांच कराने का प्रयास कर रहे हो। क्या आपका महासंघ कोई रुख अपनाने का इच्छुक है। क्या वह (महासंघ) उसे जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने का इच्छुक है। मैंने जांच रिपोर्ट देखी है। विचार समाधान तलाशने का है… वह खेले और मैचों पर ध्यान लगा सके। अदालत ने कहा- निष्कर्ष है कि उसके निजी कोच मांगने में कोई गलती नहीं थी। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि याचिकाकर्ता पर दोष मढ़ना उचित नहीं होगा।
खिलाड़ी का नुकसान नहीं होना चाहिए
वकील को महासंघ से निर्देश लेने का समय देते हुए न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा- इस समय खिलाड़ी को नुकसान नहीं होना चाहिए। देश खिलाड़ियों को अदालत के चक्कर काटते हुए देखने की स्थिति में नहीं है… मैं चाहती हूं कि आप उसे क्लीनचिट दें, कहें कि जांच की जरूरत नहीं है।
