भारतीय ओलंपिक संघ में सचिव की जगह CEO का प्रस्ताव, दिसंबर से कानून में हो सकता है बड़ा
नई दिल्ली। Indian Olympic Association: भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के कानून में दिसंबर से कई बदलाव लागू हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने दिसंबर के चुनावों के बाद एक निर्वाचित महासचिव के बजाय एक ‘नियुक्त सीईओ का प्रस्ताव दिया है। पिछले महीने स्विट्जरलैंड में हुई संयुक्त बैठक में आईओसी के अलावा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, आईओए और खेल मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। 27 सितंबर को लुसाने में एक बैठक में आईसी ने भारतीय खेल संघ को अंतिम चेतावनी दी है। अब आईओए को आईओसी कार्यकारी बोर्ड की अगली बैठक से पहले चुनाव का एलान करना होगा, जो 5-7 दिसंबर के बीच होनी है। ऐसा नहीं होने पर आईओए को बैन किया जा सकता है।
निर्वाचित महासचिव के स्थान पर होगी नियुक्ति
इस बैठक में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा (Abhinav Bindra) भी शामिल थे। बैठक के बाद IOC ने बताया कि आईओसी/ओसीए अतिरिक्त तत्वों का भी प्रस्ताव करेगा, जैसे निर्वाचित महासचिव की स्थिति को एक नियुक्त पद में बदलना, ताकि महासचिव कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त/नियुक्त सीईओ के रूप में कार्य करे। साथ ही एक स्वतंत्र नैतिकता आयोग का गठन, जो आईओसी दिशानिर्देशों और सुरक्षा प्रथाओं के अनुसार काम कर सके।
भारतीय खेल संघों का पूरी तरह बदल जाएगा स्वरूप
यदि इन सुझावों को लागू किया जाता है, तो यह भारतीय खेल के संदर्भ में दूरगामी होगा। इससे अन्य राष्ट्रीय खेल संघों में इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। अब तक केवल कुछ राष्ट्रीय खेल संघों में ही यह पद है। जैसे कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पास कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी महासचिव है। आईओए (IOA) के चुनाव पिछले साल दिसंबर में होने वाले थे, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय में एक लंबित मामले के कारण नहीं हो सके, जहां एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें चुनाव कराने से पहले राष्ट्रीय खेल संहिता के संविधान में संशोधन की मांग की गई थी।
