भारत से छिन सकती है टी-20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी

0
467

टैक्स में छूट नहीं मिलने पर आईसीसी ने बीसीसीआई को दी धमकी

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) एक बार फिर टैक्स के मामले को लेकर आमने-सामने आ गए हैं। इसका असर भारत में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप 2021 पर पड़ सकता है। आईसीसी ने बीसीसीआई से वर्ल्ड कप के लिए भारत सरकार से टैक्स में छूट लेने की बात कही थी, लेकिन बोर्ड इसमें नाकाम रहा। इस कारण आईसीसी ने वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनने की धमकी दी है।

क्रिकेट वेबसाइट क्रिकेटइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो महीने में आईसीसी और बीसीसीआई के बीच ई-मेल के जरिए काफी बाते हुईं। इसमें यह साफ पता चलता है कि आईसीसी किसी कीमत पर मानने वाला नहीं है।

756 करोड़ रु. के नुकसान का डर

आईसीसी चाहता है कि वर्ल्ड कप को लेकर बीसीसीआई अपनी सरकार से टैक्स में छूट ले। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आईसीसी को करीब 100 मिलियन डॉलर (करीब 756 करोड़ रुपए) का नुकसान हो सकता है। आईसीसी ने 29 अप्रैल को एक लेटर लिखकर बीसीसीआई से 18 मई 2020 तक बगैर किसी शर्त के जवाब मांगा था। पत्र में कहा गया था कि 18 मई के बाद भारत से कभी भी तत्काल प्रभाव से वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनी जा सकती है। आईसीसी यह फैसला लेने का पूरा अधिकार रखता है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमेशा से ही टैक्स को लेकर काफी समस्या रही है।

कोरोना संकट के बीच विवाद उठाना गलत

बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने भास्कर से कहा, ‘‘आईसीसी की ओर से टैक्स का मामला अभी उठाना समझ से परे है। अभी 2021 टी-20 वर्ल्ड कप में काफी समय है। अभी पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण है। पूरी दुनिया की सरकार इससे निपटने में व्यस्त है। ऐसे में आईसीसी और बीसीसीआई को टूर्नामेंट के लिए टैक्स छूट को लेकर सरकार से बात करना है। अभी सरकार से बात करने का सही समय नहीं है।’’ धूमल ने कहा, ‘‘आईसीसी हमें 2014 समझौता के तहत अंडरटेकिंग देने के लिए कह रहा है। जबकि टैक्स पर आईसीसी और बीसीसीआई को मिलकर सरकार से बात करना है। हम आईसीसी के साथ जाकर सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये वक्त बात करने के लिए सही समय नहीं है।’’

30 जून तक का समय मांगा

बीसीसीआई ने आईसीसी को जवाब में पत्र लिखा, ‘‘हम सरकार से टैक्स में छूट लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां बीसीसीआई के नियंत्रण में नहीं है। ऐसे में सरकार से छूट हासिल कर पाना मुश्किल हो रहा है।’’ बीसीसीआई ने आईबीसी (आईसीसी की कारोबारी ईकाई) से 30 जून तक का समय मांगा है। हालांकि, आईसीसी ने यह अतिरिक्त समय देने से मना कर दिया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here