हाईकोर्ट ने किया विवाद का निपटारा, BCCI के निर्णय को बताया गलत, आदेश के खिलाफ अपील की तैयारी
नई दिल्ली। आईपीएल की शुरुआती टीमों में से एक रही डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से लीग से बर्खास्त करना BCCI पर भरी पड़ गया है। इसके एवज में BCCI को 4,800 करोड़ रुपये का हर्जाना डेक्कन चार्जर्स को चुकाना होगा। बम्बई हाईकोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का फैसला शुक्रवार को डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग्स (डीसीएचएल) के पक्ष में सुनाया।
BCCI के एक अधिकारी ने बातचीत में कहा कि फैसला पूरी तरह से आश्चर्यजनक है, लेकिन पूरा आदेश देखने के बाद ही इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि BCCI इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकती है। उन्होंने कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो यह एक आश्चर्य के रूप में आया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। आर्बिट्रेटर पर भरोसा किया गया है और कोई आदेश पढ़ने के बाद ही उचित मूल्यांकन कर सकता है। लेकिन आप यह सुनिश्चित मान सकते हैं कि BCCI इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा।
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BCCI ने खत्म कर दिया था डेक्कन चार्जर्स का अनुबंध
मामला 2012 का है, जब BCCI ने डेक्कन चार्जर्स का अनुबंध खत्म कर दिया था और हैदराबाद की फ्रेंचाइज ने बीसीसीआई के इस फैसले को चुनौती दी थी। डेक्कन चार्जर्स ने बम्बई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पूरे मामले की जांच के लिए अदालत ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश सी.के. ठक्कर को इकलौता पंचाट (आर्बिट्रेटर) नियुक्त किया। आईपीएल फ्रैंचाइजी समझौते के आधार पर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। डीसीएचएल ने 6046 करोड़ रुपये के हर्जाना और ब्याज का दावा किया था। सुनवाई के दौरान BCCI ने स्पष्ट रूप से इसे समाप्त करने के निर्णय के पीछे पूरा तर्क दिया था और अपना दावा किया था।
