नई दिल्ली। IPL: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट संस्था BCCI को टैक्स विभाग के खिलाफ बड़ी जीत मिली है। इस जीत से उसे करोड़ों रूपए की टैक्स राहत भी मिल गई है। दरअसल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्युनल (ITAT) ने बीसीसीआई के उस तर्क को सही मान लिया है, जिसमें उसका कहना था कि IPL के माध्यम से उसे कमाई तो हो रही है लेकिन आईपीएल का मकसद दुनिया में क्रिकेट को बढ़ावा देना है। इस लिहाज से आईपीएल की कमाई पर उससे टैक्स नहीं वसूला जा सकता है। ITAT ने बीसीसीआई के तर्क को उचित ठहराते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाया है।
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गौरतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्ष 2016-17 में बीसीसीआई को नोटिस जारी कर पूछा था कि IPL से होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स कानून की धारा 12 ए के तहत मिलने वाली छूट क्यों नहीं हटाई जानी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस नोटिस के खिलाफ बीसीसीआई ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्युनल (ITAT) का दरवाजा खटखटाया था।
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आयकर विभाग का कहना था कि IPL में मनोरंजन जुड़ा है और मनोरंजन जुड़ी गतिविधियां बिजनेस के दायरे में आती हैं। इस पर बीसीसीआई का कहना था कि उसकी गतिविधियां पूरी तरह सामाजिक कल्याण से जुड़ी हैं। बोर्ड असली मकसद क्रिकेट को बढ़ावा देना है और आईपीएल भी खेल को बढ़ावा देने का एक माध्यम है। आईपीएल से आने वाले पैसे को क्रिकेट के प्रमोशन पर खर्च किया जाता है।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दलीलें खारिज
लंबे समय से इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। अब तमाम दलीलों का अध्ययन करने के बाद ITAT ने टैक्स डिपार्टमेंट की दलील को खारिज कर दिया और बीसीसीआई के तर्क को सही ठहराया है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्युनल दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अगर किसी खेल प्रतियोगिता को इस तरह से बनाया जाता है कि उससे इस खेल को और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके और इससे अधिक प्रायोजक तथा संसाधनों को जुटाया जा रहा है तो इससे क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने की मूल भावना और गतिविधियों पर कोई असर नहीं होता है।
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क्रिकेट को लोकप्रिय बना रहा है BCCI
ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य रवीश सूद और उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कहा कि आखिरकार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपनी क्षमताओं, बेहतर मैनेजमेंट और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने का ही काम कर रहा है। ITAT के इस फैसले पर टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है ट्रिब्युनल का यह फैसला अन्य ट्रस्ट के लिए आगे की राह खोलता है। इस फैसले को आधार मानते हुए अन्य ट्रस्ट भी अब इस रास्ते को अपनाएं।
