नई दिल्ली। Sports : लॉस एंजिलिस में वर्ष 2028 में होने वाले Olympics खेलों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने अब देश में आयोजित की जाने वाली किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद को दोगुना कर दिया गया है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर बेहतर प्रतियोगिता माहौल उपलब्ध कराना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच के लिए तैयार करना है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य स्तर पर 2028 ओलंपिक खेलों की तैयारियों को और मजबूती मिलेगी।
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🏟️ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए बढ़ी आर्थिक सहायता
अब किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए केंद्र सरकार 2 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देगी, जबकि पहले यह राशि 1 करोड़ रुपये थी। वहीं, राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए मिलने वाली सहायता को 51 लाख रुपये से बढ़ाकर 90 लाख रुपये कर दिया गया है।
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🍽️ खिलाड़ियों के खानपान भत्ते में बड़ा इजाफा
खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को मिलने वाले खानपान भत्ते में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है:
| श्रेणी | पुरानी राशि (₹ प्रति दिन) | नई राशि (₹ प्रति दिन) |
|---|---|---|
| वरिष्ठ खिलाड़ी | 690 | 1000 |
| जूनियर खिलाड़ी | 480 | 850 |
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🧑🏫 प्रशिक्षकों के वेतन में वृद्धि
खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले मुख्य प्रशिक्षकों और अन्य कोचों के वेतन में भी इजाफा किया गया है:
| प्रशिक्षक की श्रेणी | पुराना वेतन (₹ प्रति माह) | नया वेतन (₹ प्रति माह) |
|---|---|---|
| मुख्य प्रशिक्षक | 5 लाख | 7.5 लाख |
| अन्य प्रशिक्षक | 2 लाख | 3 लाख |
🌱 युवाओं और जमीनी स्तर पर खेल विकास के लिए अनिवार्य 20% खर्च
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने यह भी स्पष्ट किया कि अब सभी राष्ट्रीय Sports संघों (NSFs) को अपने वार्षिक बजट का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा जूनियर और यूथ खिलाड़ियों के विकास पर खर्च करना अनिवार्य होगा।
इस राशि का उपयोग विशेष रूप से उन खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा जो मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स अकादमियों में प्रशिक्षण लेंगे। इन अकादमियों की गुणवत्ता और गतिविधियों की निगरानी हाई परफॉरमेंस डायरेक्टर (HPD) द्वारा की जाएगी।
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🏅 चैंपियनशिप सहायता में श्रेणी के अनुसार बदलाव
खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप की आर्थिक सहायता को अब खेल की प्राथमिकता के अनुसार वर्गीकृत कर दिया है:
| खेल की प्राथमिकता श्रेणी | सहायता राशि (₹) |
|---|---|
| उच्च प्राथमिकता वाले खेल | 90 लाख |
| प्राथमिकता वाले खेल | 75 लाख |
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📋 एचपीडी की नियुक्ति अनिवार्य
वे खेल संघ जिनका वार्षिक बजट 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उनके लिए अब हाई परफॉरमेंस डायरेक्टर (HPD) की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। HPD यह सुनिश्चित करेगा कि:
-
खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिले
-
खर्च की गई राशि का उपयोग पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण हो
-
प्रतिभा की पहचान और उन्हें उपयुक्त संसाधन प्रदान किए जाएं
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🏆 13 खेलों में शुरू होगी फ्रेंचाइज़ी आधारित लीग
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि भारत सरकार अब देश में ‘लीग संस्कृति’ को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इसके तहत 13 अलग-अलग खेलों में फ्रेंचाइज़ी आधारित लीग शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिससे कॉरपोरेट सेक्टर की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।
🏁 पहले चरण में इन खेलों में शुरू होगी लीग:
| क्रमांक | खेल का नाम |
|---|---|
| 1 | शूटिंग |
| 2 | योगासन |
| 3 | कबड्डी |
| 4 | हॉकी |
🚴♂️ दूसरे चरण में ये खेल शामिल होंगे:
| क्रमांक | खेल का नाम |
|---|---|
| 5 | साइक्लिंग |
| 6 | रग्बी |
🎯 भविष्य में जिन खेलों के लिए लीग प्रस्तावित हैं:
| क्रमांक | खेल का नाम |
|---|---|
| 7 | बास्केटबॉल |
| 8 | बैडमिंटन |
| 9 | तीरंदाजी |
| 10 | मुक्केबाज़ी |
| 11 | कुश्ती |
| 12 | वॉटर स्पोर्ट्स |
| 13 | पोलो |
🏢 कॉरपोरेट घरानों की होगी भागीदारी
इन लीगों को फ्रेंचाइज़ी मॉडल पर संचालित किया जाएगा, जिसमें कॉरपोरेट घरानों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इससे न केवल खिलाड़ियों को वित्तीय समर्थन मिलेगा, बल्कि खेलों को एक व्यावसायिक पहचान भी मिलेगी। खेल मंत्रालय का उद्देश्य है कि क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भी लीग और स्पॉन्सरशिप के ज़रिए खिलाड़ियों को बेहतर मंच और करियर विकल्प मिलें। इससे खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा और ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता में इज़ाफा होगा।
