BCCI की एजीएम से पहले बुधवार को खेलेंगे सदस्यों के साथ क्रिकेट मैच
नई दिल्ली। BCCI की एजीएम आगामी गुरूवार को होने जा रही है। इसमें आईपीएल में 8 की जगह 10 टीमों को खिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। लेकिन इससे पहले ही बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह आमने-सामने हो गए हैं। मौका होगा मोेटेरा स्टेडियम में BCCI सदस्यों के बीच होने वाले क्रिकेट मैच का। जिसमें गांगुली और शाह अपनी-अपनी टीमों की कप्तानी करते नजर आएंगे। बुधवार को होने वाले इस मैच के बाद अगले दिन बीसीसीआई की एजीएम इसी मोटेरा स्टेडियम परिसर में आयोजित की जाएगी।
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BCCI से जुड़े सूत्र ने बताया कि एजीएम से एक दिन पहले मोटेरा में गांगुली और शाह की कप्तानी में दो टीमों के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों में बीसीसीआइ के इलेक्ट्रोल बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे, जो एजीएम में भाग लेने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। दोबारा से बनकर तैयार हुए देश के सबसे बड़े स्टेडियम में यह पहला क्रिकेट मुकाबला होगा। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला इस मैच में रेफरी की भूमिका में होंगे।
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मैच के एक दिन बाद एजीएम आयोजित होगी। आगामी घरेलू सत्र में रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी समेत अन्य वर्गो के टूर्नामेंट आयोजित करना ही इस एजीएम का मुख्य एजेंडा होगा। इसी के साथ इंग्लैंड टीम के भारत दौरे की तैयारियों को अमलीजामा पहनाने के लिए एजीएम में चर्चा की जाएगी। मोटेरा में पहुंचने के बाद सभी सदस्यों को कोरोना टेस्ट से भी गुजरना होगा। इस एजीएम में उत्तराखंड क्रिकेट संघ के माहिम वर्मा, असम क्रिकेट संघ के देवाजीत सेकिया, बडौदा क्रिकेट संघ के प्रणव अमीन, हैदराबाद क्रिकेट संघ मुहम्मद अजहरुद्दीन समेत कुल 28 सदस्य इस बैठक में भाग लेंगे।
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अदानी और आरपीजी ग्रुप टीम खरीदने के इच्छुक
BCCI सूत्रों के अनुसार इस एजीएम में दो नई IPL टीमों को शामिल करने पर भी चर्चा होगी। IPL में अभी आठ टीमें खेलती हैं। राज्य क्रिकेट संघों के प्रतिनिधियों की मंजूरी के बाद ही आईपीएल में दो नई टीमों को शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार अदानी गुप और संजीव गोयनका का आरपीजी ग्रुप IPL टीम खरीदने को इच्छुक है।
BCCI की AGM में तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस मीटिंग में कुछ सदस्य राज्य संघों की नाराजगी भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि हाल ही में इंग्लैंड टीम के भारत दौरे का ऐलान किया गया था। इस दौरे की मेजबानी सिर्फ 3 संघों को ही दी गई है। यही कारण है कि बाकी राज्य संघ बीसीसीआई के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।