नई दिल्ली। Champions Trophy 2025 : पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन को लेकर बवाल जारी है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि Team India पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हरसंभव दबाव बनाने की कोशिश में है कि भारतीय टीम टूर्नामेंट के लिए पाक का दौरा करे। इसी बीच अब इस मसले पर पीसीबी और ICC भी आमने-सामने होने लगे हैं। पीसीबी ने साफ कर दिया है कि आईसीसी को इस मामले पर दखल देना चाहिए। इस मामले को लेकर अब पीसीबी आईसीसी से जवाब तलब करने के मूड में है। पीसीबी सूत्रों का कहना है कि कानूनी विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है।
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सूत्रों का कहना है कि PCB को भारत के संबंध में पाकिस्तान सरकार से नीतिगत दिशानिर्देशों का इंतजार है। सरकार तय करेगी कि अब करना क्या है और उसी के आधार पर Champions Trophy 2025 में खेलने आने से भारत के इनकार पर आईसीसी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगर पाकिस्तान सरकार भारत के साथ क्रिकेट संबंधों पर सख्त कदम उठाने का फैसला करती है तो आईसीसी के लिए कानूनी निहितार्थ हो सकते हैं। सूत्र ने कहा, व्यावसायिक साझेदारों की ओर से कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं क्योंकि आईसीसी ने प्रसारकों और प्रायोजकों से कहा है कि सभी शीर्ष क्रिकेट खेलने वाले देश टूर्नामेंटों में भाग लेंगे। ऐसे में आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो भारत पर दबाव बनाए कि बीसीसीआई अपनी टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए भेजे।
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भारत ने टीम भेजने से किया था इनकार
दरअसल, बीसीसीआई ने आईसीसी को साफ कर दिया है कि टीम इंडिया Champions Trophy 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। आईसीसी ने ये जाानकारी औपचारिक रूप से पीसीबी यानि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दी है। इससे पाकिस्तान भड़का हुआ है। पाकिस्तान जानता है कि भारत के नहीं आने पर ना तो टूर्नामेंट से रेवेन्यू मिलेगा और ना ही दर्शक। ऐसे में अब दबाव की राजनीति हो रही है। बीच में चर्चा चली थी कि बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट खेलने को तैयर है। यानि भारत के मुकाबले पाकिस्तान की जगह कहीं दूसरी जगह आयोजित करवा दिए जाएं। इसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। पीसीबी सूत्रों का कहना है कि हाईब्रिड मॉडल पर कोई औपचारिक प्रस्ताव उसे अभी तक नहीं मिला है।
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कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहा पाकिस्तान
पीसीबी अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड अपने कानूनी सलाहकारों से बात करके आईसीसी को ई-मेल भेजेगा जिसमें भारत के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। फिलहाल पीसीबी द्वारा पूरी स्थिति का आकलन किया जा रहा है। अगले कदम को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हां, जरूरत पड़ने पर सलाह और निर्देश के लिए पीसीबी सरकार के साथ संपर्क में रहेगी।
