लाॅकडाउन ने बिगाड़े Sports Academies के हाल, अब तो खोलो सरकार

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corona Lockdown spoiled the condition of sports academies, now demand to open breaking news
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Sports Academy संचालकों ने मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को पत्र लिखा

जयपुर। कोरोना के दुनियाभर में Sports को बुरी तरह प्रभावित किया है। पूरी स्पोर्ट्स इंडस्टी कोरोना के कारण उथल-पुथल का शिकार हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तो हालात और भी खराब हैं। राजस्थान में लाॅकडाउन खुलने लगा है लेकिन खेल गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई है। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है, यहां संचालित की जा रहीं Sports Academies पर।

भारी नुकसान के कारण इन Sports Academies के भविष्य में संचालन पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। यही कारण है कि एकेडमी संचालकों ने अब राज्य सरकार से इन एकेडमियों में खेल गतिविधियों को शुरू करने और साथ ही साथ आर्थिक मदद देने की भी मांग की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को पत्र लिखा है। जिसमें इन खेल एकेडमियों को खोलने के साथ-साथ आर्थिक मदद देने की भी मांग की है।

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Sports Academies को हो रहा भारी नुकसान

DMRA मल्टी स्पोटर्स के दिनेश कुमार यादव ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब कम होने लगी है। ऐसे में स्पोर्ट्स एकेडमियों (Sports Academies) को खोला जाना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश में 1100 से भी ज्यादा निजी खेल एकेडमियां कोरोना की वजह से पिछले 2 माह से बंद पड़ी है। 90 प्रतिशत से ज्यादा एकेडमियां किराए के स्थान पर संचालित हो रही हैं। लाॅकडाउन के कारण इनमें गतिविधियां बंद हैं लेकिन किराया बदस्तूर चुकाना पड़ रहा है। इसी तरह प्रशिक्षकों का वेतन, लोन सहित अन्य खर्चें यथावत बने हुए हैं। जिससे स्पोर्ट्स एकेडमी संचालकों को भारी नुकसान हो रहा है।

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कोरोना गाइडलाइन की होगी पालना 

उन्होंने कहा कि हम सरकार से कोरोना गाइडलाइन के तहत खेल एकेडमियों को खोलने की मांग करते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि सभी Sports Academies में कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाएगी।

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खेल एकेडमियों के संचालकों की बैठक

इससे पहले जयपुर में Sports Academies के मालिकों, संचालकों और प्रशिक्षकों की सामूहिक बैठक आयोजित हुई। जिसमें सभी ने पिछले दो माह से बंद पड़ी खेल एकेडमियों को खोलने की मांग पर सहमति जताई। साथ ही इन दौरान निजी खेल एकेडमियों को हुए नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार से आर्थिक पैकेज या सहायता देने की भी मांग की गई।

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