नई दिल्ली। Hockey : कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर फजीहत होना अब आम बात हो गई है। ताजा मामला पुरुष हॉकी की 2025-26 FIH Pro League को लेकर है। पाकिस्तानी हॉकी टीम की इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बहुप्रतीक्षित वापसी फिर खटाई में पड़ती जा रही है। क्योंकि उसके पास Hockey टीम भेजने और खिलाड़ियों पर होने वाले खर्च चुकाने के लिए पैसा नहीं है।
दरअसल, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) ने न्यूजीलैंड के हटने के बाद पाकिस्तान को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खेलने का आमंत्रण दिया है। न्यूजीलैंड ने 2024-25 नेशंस कप जीतकर प्रो लीग के लिए सीधे क्वालीफाई किया था, लेकिन आगामी सत्र में भाग न लेने का फैसला किया। इसके चलते एफआईएच ने पाकिस्तान को न्यूजीलैंड की जगह खेलने के लिए आमंत्रित किया।
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ये टीमें खेलेंगी टूर्नामेंट
एफआईएच ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (PHF) को 12 अगस्त तक भागीदारी की पुष्टि करने को कहा है। यह टूर्नामेंट दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच खेला जाएगा, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इंग्लैंड, जर्मनी, भारत, नीदरलैंड और स्पेन जैसी विश्व की शीर्ष Hockey टीमें हिस्सा लेंगी।
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टीम भेजने के लिए फंड नहीं
टूर्नामेंट में पाकिस्तानी Hockey टीम की भागीदारी संकट में है क्योंकि पीएचएफ के पास टीम को टूर्नामेंट में भेजने के लिए फंड नहीं है। पीएचएफ ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड (PSB) से लगभग 700 मिलियन रुपए (लगभग 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की राशि जारी करने की मांग की है। यह राशि पूरी प्रतियोगिता की यात्रा, प्रशिक्षण, और खिलाड़ियों एवं अधिकारियों के भत्तों को कवर करने के लिए मांगी गई है।
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बोर्ड ने पहले का भी हिसाब मांगा
पीएसबी ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (पीएचएफ) को साफ कह दिया है कि उसके पास इस टूर्नामेंट में टीम भेजने के लिए पैसा नहीं है। इतना ही नहीं पीएसबी ने हॉकी फेडरेशन से पिछले साल से अभी तक जारी की गई वित्तीय मदद का हिसाब-किताब भी मांग लिया है। इसके अलावा हाल ही में संपन्न एफआईएच नेशंस कप में खिलाड़ियों और अधिकारियों को दिए गए भत्तों का खर्च वहन करने से भी इनकार कर दिया है।
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राजनीतिक हस्तक्षेप और नेतृत्व परिवर्तन की संभावना
पीएसबी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह मामला अब प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। जो पाकिस्तान Hockey फेडरेशन के संरक्षक भी हैं। इसके बाद उम्मीद है कि फंड जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तो टीम भेजने के लिए पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री के स्तर पर भी विशेष फंड की मंजूरी तभी संभव है जबकि पीएमओ इस बात से संतुष्ट हो कि धन का सही उपयोग हुआ है। यदि फेडरेशन वित्तीय पारदर्शिता स्थापित करने में विफल रहता है, तो इसके शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है।
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