जयपुर। RCA : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की नव गठित एडहॉक कमेटी (RCA Ad-Hoc Committee) ने कार्यभार संभालते ही आज अपनी पहली मीटिंग में बड़े फैसले लिए। जयदीप बिहाणी के नेतृत्व में बनी पिछली कमेटी के कार्यकाल के दौरान गठित की गई सभी कमेटियों और सब कमेटियों को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा आरसीए के वित्तीय कामकाज की समीक्षा का भी निर्णय लिया गया है।
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डीडी कुमावत के नेतृत्व वाली इस कमेटी की पहली बैठक के निर्णयों ने ही ये तय कर दिया है कि पिछले एक साल में जिन प्रकरणों को लेकर विवाद हुआ, उन्हें पूरी तरह दरकिनार कर नए सिरे से फैसले होंगे और उन पर मुहर नई कमेटी की होगी। पहली मीटिंग के दौरान सभी सदस्यों ने आरसीए के आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र सहित राजस्थान क्रिकेट संघ से जुड़े विभिन्न कार्यों व आरसीए के दैनिक कार्यों के संचालन को लेकर विचार विमर्श भी किया।
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पहली मीटिंग में ये हुए फैसले
- आरसीए की सभी पूर्व कमेटियों, सब कमेटियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया।
- पूर्व RCA एड-हॉक कमेटी संयोजक जयदीप बिहाणी द्वारा नियुक्त किए गए लोकपाल व एथिक्स अधिकारी की नियुक्ति को रद्द किया गया।
- आरसीए की खेल गतिविधियों व अन्य कार्यों को सुचारु रूप से वापस पटरी पर लाने हेतु आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।
- आरसीए के वित्तीय कामकाज की समीक्षा की जाएगी।
खेल खुला है, कोर्ट जाएंगे हम- बिहाणी
अपने कार्यकाल के दौरान किए गए फैसलों को रद्द करने से RCA एड-हॉक कमेटी के पूर्व कन्वीनर जयदीप बिहाणी बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि लोकपाल और अन्य नियुक्तियां हमने रेज्योलूशन बाई सर्कुलेशन के माध्यम से की थी। इस पर आरसीए के 18 जिला संघों ने सहमति दी थी। इसकी पुष्टि करवाने के लिए हमने गत 20 जून को आरसीए की एजीएम भी बुलाई थी लेकिन उसे स्थगित करना पड़ा। ऐसे में अगर हमारे फैसलों को निरस्त करना था तो एजीएम करती, एड-हॉक कमेटी कैसे कर सकती है। 18 सदस्यों की सहमति हमारे पास है। अगर गैरकानूनी तरीके से नई कमेटी काम करती है, तो हमें मजबूरन कोर्ट का रूख करना होगा।
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कोई निर्णय कागजों पर नहीं, सिर्फ हवा में- कुमावत
पूर्व कन्वीनर जयदीप बिहाणी के कोर्ट जाने की बात पर नई RCA एड-हॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने कहा कि नियुक्तियों पर कमेटी के ही 3 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं। एजीएम हुई नहीं, इसके अलावा भी जिन तथ्यों के दावे किए जा रहे हैं, वो आसीए के रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं हैं। फैसले सर्वसम्मति से एजीएम के माध्यम से किए जाने चाहिए। वहां तो कमेटी का साधारण बहुमत भी नहीं था। कुमावत ने कहा कि मैं फिर भी विवाद नहीं चाहता। नई कमेटी सिर्फ क्रिकेट पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। हम सभी जिला संघों को साथ लेकर चलेंगे, उनसे बकायदा चर्चा के बाद ही उनसे जुड़े फैसले होंगे।
